October 3, 2018

o; k[YjL art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln=sf] olx ldlt @)&% ;fn c;f]h @% ut] 5}6f}F jflif{s ;fwf/0f ;ef x'g] hfgsf/L u/fpg rfxfG5f}F .

March 6, 2018

January 27, 2018

Introduction of Prithivi Saving & Credit Co-operative limited.

Prithivi Saving and Credit Co-operative limited was established under the Co-operative Act 2048 B.S. in Nepal, Which was Registered in Division Sahakari Karyalaya, Chandragadi in 2069/070 B.S. and its Registration no is 3/1/7/689/069/070 . It had been Performing its task for the welfare of Public's . Very reputed and well experienced people are operating this organization with the respect to the Sprite of Co-operative Revolution of the Government of Nepal. Prithivi Saving and Credit Co-operative limited has operating with number of financial opportunities to its needy member and society as a whole ignoring cheap assurance of the Market Since 2069 B.S.

In the Contest of Competitive Market due to government's Liberal and free economic Policy along with the pace of technological entrancement, our entrepreneurs are facing number of threats development on the belief of "Today's Saving is tomorrow's ornaments" . Co-operative play on vital role in the economic development of the country. It is the backbone and third pole of economic development of every country so, Prithivi Saving and Credit Co-operative has been Providing Strong financial Support to those remote people who are keeping interested to raise their life style with their Creativity. Prithivi Saving and Credit Co-operative is always there to serve you people.

सहकारीबिना संविधानको स्प्रिट पूरा हुन सक्दैन

केशव बडाल
अध्यक्ष–राष्ट्रिय सहकारी संघ

लामो समयको प्रयासपछि देशले नयाँ सहकारी ऐन पाएको छ । ऐनले उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी जानका लागि प्रशस्त बाटो खेलेको छ । सहकारी ऐन २०४८ पश्चात देशमा सहकारीको जागरण फैलियो । अब सहकारी व्यावसायिक, गुणस्तर र सबल बन्न आवश्यक भएको छ । ऐनपश्चात् अब सहकारी कुन बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने मुख्य विषयसहित समग्र सहकारीको बारेमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालसँग गरिएको सम्पादक तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी ।

हालैमात्र पारित भएको सहकारी ऐनले सहकारीको भावना कत्तिको समेटेको छ ?
सहकारी ऐन संसद्बाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताका आधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लबिङ गरेअनुरूप नै सहकारी ऐन आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६ देखि २०३०) सम्म फोकस गरेका कुरा प्राप्त गर्न सहकारी महत्वपूर्ण आधार हुने गरी ऐन आएको छ । उक्त धारणा अघि बढाउन नयाँ विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका थियौं । ऐन आइसकेपछि विषयगत केन्द्रीय संघलगायत सबै सहकारी ऐन कार्यान्वयनर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।

सहकारी अब कसरी उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन् ?
उत्पादन भनेको मुख्य कुरो छरिएको श्रम, पुँजी र क्षमतालाई एकीकृत गरी कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन कार्यक्रम गर्नुपर्छ । उत्पादनलाई नै मध्यनजर गरेर पुस २१ र २२ गते व्यावसायिक राष्ट्रिय प्रवद्र्वन गोष्ठी राखेका छौं । उक्त गोष्ठीमा ७७ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मीको उपस्थिति रहनेछ । जिल्ला अध्यक्ष, २० वटै केन्द्रीय संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलगायत सहकारी अगुवाहरू सम्मिलित भएर गोष्ठी आयोजना हुनेछ । यो आकस्मिक गर्ने कार्यक्रम नभई नियमित हुने कार्यक्रम हो ।

ऐनमा सहकारी–सहकारी मिलेर विशिष्ट संघ बनाउने कुरा आएको छ । यसले उद्योग स्थापनामा कत्तिको टेवा पु¥याउ“छ ?
कुनै उद्योग खोल्न एउटा संस्थासँग भएको स्रोत, साधन र पुँजीले नपुग्ने भएकाले सहकारी–सहकारी मिलेर विभिन्नखाले उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कृषिजन्य उद्योग होस् या गैरकृषिजन्य उद्योग स्थापना हुन बाटो खुलेको छ । विशिष्ट सहकारी तथा संघ बनाएर जाँदा पर्याप्त लगानी हुन सक्छ । धेरै सहकारी मिलेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान नयाँ सहकारी ऐनमा भएकाले बजार के हो, आवश्यकता के हो भन्ने कुरा आकलन गरी कुनै पनि क्षेत्रमा सहकारीहरू मिलेर उत्पादनतर्फ लाग्न सहज भएको छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीका सवालमा अभियानमा फरक दृष्टिकोण रह“दै आएको छ । ऐनले नै सञ्चालक कार्यकारी हुन नपाउने कुरा गरेको छ, कसरी व्यवहारमा लागु हुन सक्छ ?
यो ठूलो विषय होइन । हरेक संस्थाका सेयर सदस्य भनेका सांसद हुन् । सञ्चालक भनेको त्यो सहकारीको सरकार हो । हरेक वर्ष सहकारीको साधारणसभा हुनुपर्छ र ठीकसँग नेतृत्वले काम गर्न सकेन भने विस्थापन गर्ने अधिकार रहन्छ । त्यसैले कार्यकारी रहने या नरहने भन्ने विषय ठूलो होइन । सबै सहकारी सक्षम छैनन् । सबै सहकारीले मासिक बेतन दिएर कर्मचारी राख्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । पार्टटाइम काम गरेर पनि संस्था चलाएका छन् । निश्चित कारोबार हुँदासम्म सञ्चालक कार्यकारी हुन सक्छन् । सञ्चालक हुने या कार्यकारी हुने भन्ने रोज्न पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारी सेयर सदस्य नै हुन्छन् । उनीहरू पनि पावरवाला नै हुन्छन् ।

सहकारीका उत्पादनको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
तिनै समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी ऐनमा पहिचानसहित उत्पादनमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । केही कुरा अझै अपुग छन् तर पनि पहिलेभन्दा अहिले धेरै कुरामा सुधार भएको छ । सहकारी उत्पादनको ब्रान्डिङका लागि अन्य संघसंस्थासमक्ष जानुनपर्ने हामीले प्रयास गरेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलविद्युत्मा अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिएजस्तै सहकारीलाई पनि कृषि क्षेत्रको लगानीमा अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
नेपालको प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान हुन्, उत्पादकत्व भूमि हो । नेपालमा धेरै किसान छन् । जुनसुकै क्षेत्रको सहकारी भए पनि किसानसँगको निकटता, सामीप्यता र संलग्नताबाट टाढा हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रका केन्द्रीय संघ नै १३ वटा छन् । कृषिमा प्रत्यक्ष ढंगले गाँसिएर काम गर्ने १३ वटा केन्द्रीय संघका साथै कृृषि तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ पनि छ । जुनसुकै विषयसँग जोडिएको भएता पनि सहकारीले सदस्यहरूको आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ । कोही कालिमाटीबाट तरकारी ल्याएर बेच्ने होलान्, कोही उत्पादन गर्ने होलान् । कोही अरू व्यापार गर्ने होलान् । उत्पादन वा सेवामा संलग्न सदस्यहरूको गतिशीलताका लागि सहकारीले काम गरिरहेको छ ।

कतिपय सहकारीले स्प्रेडदरसमेत पालना गरेको अवस्था छैन । स्प्रेडदर भन्दा पनि सहकारीले लिने र दिने दुवै ब्याज थोरै बनाउन सके तल्लो तहको सदस्यले राहत पाउने अवस्था ल्याउन सकिदैन ?
यो विषय धेरै चोटी आउने गर्छ । हरेक सहकारीका सदस्य सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन् । आफ्नो हितअनुसारको काम गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्छन् । यदि त्यसो हुन सकेको छैन भने त्यो सहकारी होइन । सहकारीको साइनबोर्ड झुन्याउनेलाई मात्र हामी सहकारी मान्दैनौं । सदस्यहरू सचेत हुुनुपर्दछ । सदस्यले आफ्नो संस्था ठीकसँग चले÷नचलेको कुरा, अझ राम्रो बनाउन आफ्नो योगदानका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय सदस्य आफ्ना हकका बारेमा बुझ्ने तर संस्था कसरी चल्छ भन्ने कुरामा नबुझ्ने पनि हुन्छन् । सदस्य सचेत भएमा यो समस्या आउँदैन ।

देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहस“ग सहकारीले कसरी साझेदारी गर्न सक्छ ?
अहिले पनि सहकारीको जागरण व्यापक नै छ । ७७ वटै जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । नयाँ संविधानअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार आफैं कानुन बनाउन सक्ने या केन्द्रीय सरकारले बनाएको ऐनका आधारमा काम गर्न सक्छन् । ऐनको मातहतमा रहेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको विकास र गतिशीलता प्रदान सक्नुपर्दछ । अहिले केही स्थानीय सरकारले सहकारीमा बजेट छुट्याउन थालेका छन् भने केहीले सहकारी भन्ने बुझेका पनि छैनन् । सहकारी भनेको सामाजिक व्यवसाय भएकाले सामाजिक न्याय र उत्पादन बढाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सहकारी सबल नभए संविधानको भावना अनुकूल हुन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण सहकारीबाट नै सम्भव छ । लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहबाट स्थापित गर्ने हो । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार स्थापित हुन सहकारीले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । सबै स्थानीय तह प्रमुखले समाज निर्माण गर्न, समृद्धि हासिल गर्न सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

सहकारी सबल खम्बा कसरी बन्न सक्छ ?
राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्छ । जुद्वशमशेरका पालादेखिका उद्योगमा अहिले पनि बजेट विनियोजन हुन्छ तर सहकारीका निम्ति राज्यले कुनै लगानी गरेको छैन । कर्मचारीको तलब, भत्ता र केही तालिम प्रशिक्षणभन्दा सहकारीमा बजेट आएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान चानचुने कुरा होइन । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा २० देखि २२ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ, त्यो पनि सामान्य होइन । बिना लगानी सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिन सक्नु सकारात्मक कुरा हो । यी सबै भएको २०४८ सालको ऐनपश्चात् नै हो । सहकारीलाई अझै सबल बनाउन तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र मध्यम तहका प्रविधि भित्र्याउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।

सहकारीमार्फत निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
सहकारीले कृषिलगायतमा उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर भई पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यदि सहकारी नभएको भए व्यापार घाटा ९ खर्बभन्दा अझ बढी हुने थियो ।

November 21, 2017

संस्थाको लक्ष्य : (OUR GOAL)

सदस्यकेन्द्रित बैंकिङ कारोबार गर्ने,
सदस्य र समुदायलाई सेवा पुग्ने गरी व्यवसाय गर्ने,
सहकारीका मूल्यमान्यताको अनुसरण गर्ने,
सदस्यको व्यवसाय र व्यावहारिक जीवनमा सहयोग गरने,
समुदायप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणीय सुधारको काम गर्ने र
जेष्ठ नागरिक, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

October 31, 2017

Download our official mobile application.....

http://files.appsgeyser.com/Prithivi%20Saving_3706132.apk

September 20, 2017

राष्ट्र बैंकले सहकारीको हिसाबकिताब जुनसुकै बेला पनि हेर्न

पाउने

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब जुनसुकै बेला पनि हेर्न पाउने गरी नयाँ सहकारी ऐन पारित भएको छ । सहकारी संस्थाहरू छाडा भएर आम ऋणीलाई ठग्ने र स्पष्ट हिसाब नदेखाउने परिपाटी अन्त्य गर्न संशोधित सहकारी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सहकारी ऐन २०७३ पारित गरेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

‘बैठकले जस्ताको तस्तै सहकारी विधेयक पास गरेको हो’, उनले भने ‘सहकारीको मूल्यमान्यता पालना गराउने तथा सहकारीको हित प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।’ ऐनमा सहकारी बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ । ऐन पास भएसँगै सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेपछिमात्र आफ्नो कारोबार तथा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा व्यक्ति वा संस्था पनि सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था थियो ।

‘२०४८ मा बनेको सहकारीसम्बन्धी ऐन पुरानो भएको र त्यसले गरेका व्यवस्थाले कतिपय मुद्दा सल्टाउन अप्ठ्यारो परेपछि सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्थासहित यसको क्षेत्र तथा दायरामा पनि परिवर्तन गरेको हो । त्यसरी नै सहकारी संस्थाहरूले एक अर्बभन्दा माथिको बिगोमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । एक देखि १० करोडसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा सहकारी बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीले प्रदान गर्ने ऋण तथा ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कार्यको गम्भीरता तथा प्रकृतिका आधारमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । कुनै सदस्यलाई आफ्नो पुँजी कोषले तोकेभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य बनेको तीन महिनाअघि नै ऋण दिएमा ऐनले उक्त जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कुनै पनि सहकारीले नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिए, बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजदरलाई मूल कर्जामा पुँजीकृत गरी सोको समेत ब्याजदर लगाएमा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले सेयर पुँजीको १० गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा तथा सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरण गरेमा उक्त ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः यस्ता कसुरहरू दोहोर्‍याएमा त्यस्ता व्यक्ति वा सहकारीलाई रजिष्ट्रार वा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक पटकको दोब्बर जरिवाना गर्न सक्नेछ । कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिए पनि यो ऐन आकर्षित हुनेछ ।

महनगरपालिकाभित्र सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सयजना र नगरपालिका गठन गर्दा ६० जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । नयाँ ऐनमा सुरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट कारोबारका आधारमा नाफाको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा नयाँ बन्ने सहकारी संस्थाले महानगरपालिकामा एउटा वडामा, उपमहानगरपालिकाले दुई वडा, नगरपालिकाको हकमा जोडिएका तीन वडा र गाउँपालिकामा सोही गाउँपालिकाको आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विषयगत सहकारीमा भने यसको आधारमा ऐनले तोकिएबमोजिम कार्यक्षेत्र तथा अन्य व्यवस्था तोकिनेछ ।

सहकारीहरूले एनेले तोकेको निर्देशन तथा तोकिएको मापदण्डको पाना नगरे, दिनुपर्ने विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा, ऐनबमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफू खुसी परिवर्तन गरेमा, तोकेका शर्तहरू पालना नगरेमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालय प्रमुखले गलत कार्यको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरी त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सरकारी बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको सर्त उल्लंघन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने माग भएको कागजात, विवरण वा अभिलेख तोकेको समयभित्र नगराएमा वा बचतकर्ता तथा सदस्यहरूको हितविपरीत काम गरेमा पद्बाट निलम्बन गर्नुका साथै पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।

सहकारीमा बढ्दै गएको अनियमिततालाई रोक्न तथा सहकारीलाई सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवसाय बनाउन मन्त्रालयले समयसापेक्ष नयाँ ऐनको विधेयक तयार पारी व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा पठाएको हो । मन्त्रालयले अघिल्लो साउन ७ गते उक्त विधेयक तयार पारी संसदीय समितिमा दर्ता गराएको थियो।

March 16, 2016

Goals and Objectives

The basic objectives and functions of PRC are as follows:

Dedicate towards the cooperative slogan "Cooperative for the member, by the member and to the member".

To provide prompt banking services to members through co-operative principle.

To develop co-operation along with members and local inhabitants.

To encourage saving habit and provide competitive service to the members.

To support low income earning groups and rural farmers by providing special approachable credit facilities for income generation.

To provide cooperative education and literacy education to illiterate women and women groups.

To provide seed money to the women groups for the betterment of their living and income generation.

Cooperation with local, national and international cooperative societies.

To provide insurance facility to the members.

To provide economic, social and cultural needs to the members.

To conduct Adult Literacy class for elderly groups.

March 11, 2016

कार्य

१. नेपाल सरकारलाई सहकारी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सहयोग गर्ने,
२. सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ/संस्थाहरु संचालन गराउने,
३. सहकारी संघ/संस्थाहरुको निरीक्षण, प्रतिवेदन लगायतका अनुगमन सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने,
४. सहकारी संघ/संस्थाहरुको सूचना तथा तथ्यांकहरुको संकलन, विश्‍लेषण र प्रकाशन सम्वन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
५. सहकारी ऐन र नियमावली वमोजिम सहकारी संघ/संस्थाहरुको संचालन गर्ने, गराउने,
६. सहाकारी संघ/संस्थाको संचालनको क्रममा देखिएका गतिरोधहरु हटाउन आवश्यक समन्वय गर्ने,
७. सहकारी संघ/संस्थाको एकीकरण, विभाजन र विघटन गर्ने, गराउने,
८. सहकारी कानून वमोजिम संचालन नहुने सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई दण्ड/जरिवाना गर्ने/गराउने,
९. सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त सम्वन्धी सहकारी शिक्षाका अतिरिक्त सहकारी संघ/संस्था मार्फत संचालन हुन सक्नेव्यावसायिक प्रकृतिका तालीमहरु संचालन गर्ने/गराउने,
१०. सहकारी संघ/संस्थाहरुको संचालन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक सूचना, निर्देशिकाहरु जारी गर्ने,
११. नेपालको सन्दर्भमा सहकारी सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने,
१२. नेपालका सहकारी अभियानका सम्वद्ध पक्षहरुका वीचमा सहकारी क्रियाकलापको संचालनमा समन्वयात्मक भूमिकानिर्वाह गर्ने,
१३. सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण तथा विकास गर्ने,
१४. प्रचलित कानून वमोजिम सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई प्राप्त हुने राजश्व छुट/सुविधाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने,
१५. सहकारी सम्वन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन सोच/ योजना तर्जुमा गर्ने गराउने,
१६. सहकारी सम्वन्धी राष्टिय/अन्तर्राष्टय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण लगायतका कार्यक्रममाप्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने,
१७. विभाग अर्न्तगतका निकायहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने ।

उद्देश्यहरु

१. देशमा छरिएर रहेका स साना पूँजी तथा सीपलाई एकत्रित गरी सहकारीताको माध्यमवाट आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्ने प्रकारका स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ/संस्थाहरुको स्थापना हुने वातावरण तयार गर्ने,
२. सीमान्त वर्गको वाहुल्यता रहेको दुर्गम क्षेत्रसम्म आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासको आधारको रुपमा सहकारी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
३. सहकारी प्रणालीलाई स्थानीय स्तरमा कृषि तथा गैह्र कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाहरुको व्यावसायिकरण गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्ने,
४. सहकारी अभियानलाई विधिसम्मत र सिद्धान्तनिष्ठ ढंगवाट संचालन गर्न सम्वन्धित पक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने, गरीवी निवारणको राष्टिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रुपमा सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने,

December 25, 2015

Introduction of Prithivi Saving & Credit Co-operative limited.

Prithivi Saving and Credit Co-operative limited was established under the Co-operative Act 2048 B.S. in Nepal, Which was Registered in Division Sahakari Karyalaya, Chandragadi in 2069/070 B.S. and its Registration no is 3/1/7/689/069/070 . It had been Performing its task for the welfare of Public's . Very reputed and well experienced people are operating this organization with the respect to the Sprite of Co-operative Revolution of the Government of Nepal. Prithivi Saving and Credit Co-operative limited has operating with number of financial opportunities to its needy member and society as a whole ignoring cheap assurance of the Market Since 2069 B.S.

In the Contest of Competitive Market due to government's Liberal and free economic Policy along with the pace of technological entrancement, our entrepreneurs are facing number of threats development on the belief of "Today's Saving is tomorrow's ornaments" . Co-operative play on vital role in the economic development of the country. It is the backbone and third pole of economic development of every country so, Prithivi Saving and Credit Co-operative has been Providing Strong financial Support to those remote people who are keeping interested to raise their life style with their Creativity. Prithivi Saving and Credit Co-operative is always there to serve you people.

September 5, 2015

साधारण सभा सम्बन्धी सुचना

August 24, 2015

सहकारी विभागको सूचना

१. सर्वसाधारण नागरिकहरुले सहकारी र वैंक एउटै होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले नियमानुसार

सहकारीको सदस्यता प्राप्त नगरे सम्म सहकारी संस्थामा बचत संकलन गर्नु हुँदैन । सहकारी संस्थाहरुले

सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र प्रचलित कानून बमोजिम आ–आफ्नो विनियम अनुसार स्वीकृत कार्यक्षेत्र भित्र

सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. सहकारी संघसंस्थामा आफ्ना सदस्यहरु भन्दा बाहिर कारोबार गर्न, भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत

सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न र संस्थाको साइनबोर्डमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृती÷मान्यता प्राप्त भनी

लेख्न, प्राथमिक पूँजिकोषको १० गुणा भन्दा बढी बचत कारोबार गर्न, एक जना सदस्यले कुल पूँजिकोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण लिन, एउटै परिवारको सदस्य वा एउटै व्यक्ति संचालक समिति, लेखा

समितिको सदस्य हुन, एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न र एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी

संस्थाको पदाधिकारीमा बस्न पाइदैन ।

३. सहकारी संस्थाका प्रत्येक सदस्य तथा पदाधिकारीहरुले व्यतिmगत रुपमा संस्थामा नियमित बचत गर्ने र

संस्थाको हरेक गतिविधि र काम कारवाहीमा सहभागि भई जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ ।

४. लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र पदाधिकारीहरुको भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारणसभाबाट पारित गराएर

मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

५. संस्थागत निरन्तरता र नियमितताको लागि सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रुपमा वार्षिक साधारणसभा र

लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ । लामो समय सम्म वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगराउने निष्कृय

संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गराउन सम्वन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिन्छ ।

६. संस्थाका पदाधिकारीहरु नियमनकारी निकाय र सदस्यहरु प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । संघसंस्थाको

संचालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिको बैठक नियमित रुपमा बस्ने र महत्वपूर्ण निर्णयको

माइन्युटको प्रमाणित अभिलेख उपस्थित पदाधिकारीहरुको हस्ताक्षर सहित सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

७. उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको उद्धेश्य सहित ठूलो कार्यक्षेत्र राखी दर्ता भएका केही कृषि तथा बहुउद्धेश्यीय

सहकारी संस्थाहरुले स्वीकृत विनियममा भएको प्रावधान विपरित हुने गरी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने

गरेको र खारेजीमा परेका केही सहकारी संस्थाहरुले समेत कारोवार यथावत संचालन गरेको भन्ने बुझिन

आएको हुदा सम्वन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुले कडाईका साथ अनुगमन गरी यस्तो कार्य तत्काल

बन्द गर्नु गराउनु हुन निर्देशन गरिन्छ ।

८. सहकारी संघसंस्थाको माध्यमवाट अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै रोजगारी सृजना,

उत्पादन तथा आयआर्जन बृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्येश्य अनुरुप समान प्रकृतिका

संस्थाहरुको एकीकरण गरी सवल र सक्षम सहकारी उद्यमको निर्माण गर्न सवै सरोकारवालाहरुको ध्यान

आकर्षण गराइन्छ ।

९. सहकारी मूल्यमान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित कानून, विभागीय निर्देशन, परिपत्र र मापदण्डको पालना र

कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी संघसंस्थालाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी

गराईन्छ ।

१०. सहकारी संघसंस्थाको स्वीकृत विनियममा उल्लेख नभएका कामहरु गर्न गराउन पाइनेछैन । तर साधारण

सभाबाट विनियम संशोधन गरी संबन्धित सहकारी कार्यालयबाट स्वीकृत भए पछि नयाँ काम गर्न सकिनेछ ।

रजिष्ट्रार

सहकारी सुदृढीकरणका सूत्र (नारायणप्रसाद अर्यालको विचार)

– नारायणप्रसाद अर्याल

मूलतः सहकारी समुदायमा आधारित एवं सदस्यकेन्द्रित विधि हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जसरी जहाँसुकै बसोबास गर्ने जोसुकैसँग जुनसुकै खालको बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक कारोबार गर्न मिल्दैैन । तर, विगतमा कतिपय सहकारीका सञ्चालक तथा सञ्चालकमा रही वा नरही कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिहरूले ८३३ सहकारी संघ÷संस्था भएको अवस्थामा कमजोर नियमनकारी प्रावधानसहित जारी भई हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन, २०४८ बाट व्यक्तिगत फाइदा लुट्ने दुष्प्रयास गरेका कारण समग्र सहकारी अभियानको छविमै असर पुग्यो । ओरेन्टललगायतका सहकारीले खासगरी देशैभरिका हजारौं व्यक्तिहरूबाट ठूलो अंशमा बचत संकलनको अभियान चलाए ।

बचतकर्ता सदस्यहरूले संस्थाको अवस्था र सञ्चालकको सम्बन्धमा जानकारी हासिल नगरी अर्बाैं रकम बचत गरे । संस्थाले उक्त बचतलाई आफ्ना सेयर सदस्यहरूमार्फत व्यावसायिक तथा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गरेको भए कुनै समस्या आउने नै थिएन । तर, त्यसो नगरी आफ्नै निजी वा नातेदार वा साथीभाइका वास्तविक तथा नाम मात्रका परियोजनामा लगानी गरे । कतिपय संस्थाको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । त्यस्तो लगानी गर्ने संस्थाका व्यक्तिहरू क्रमशः आफू पनि फसे र सदस्यहरूलाई पनि फसाए । कतिपय सदस्यको पैसा बोकी फरार भए । फलस्वरूप १० अर्ब बढीको लगानी तथा बचत रकम अहिलेसम्म जोखिममै छ । कतिपय ती एवं अन्य संस्थाका ऋणी सदस्यले घरजग्गा धितो राखी लिएको ऋण चुक्ता गर्न खोज्दा संस्था बन्द भएका कारण चुक्ता गर्न नपाउँदा धितो फुकुवा हुन नसकी ठूलो पीडा झेलिरहेका छन् । समस्या बल्झिएको लामो अवधि भइसक्दा पनि रकम फिर्ता दिलाउने सरकारी प्रयासले हालसम्म नतिजा प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।

सहकारी सिद्धान्ततः सामूहिक कार्यढाँचा भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा केही समस्या देखिएको हो । सहरी इलाकामा रहेका र ठूलो कारोबार भएका सहकारीमा भन्दा ग्रामीण स्तरमा रहेका र सानो कारोबार गर्ने सहकारीमा सामूहिकताको मर्मको अलि बढी पालना भएको देखिन्छ । सदस्यहरूले आफ्नो दायित्व र भूमिका नबुझेको वा निर्वाह नगरेको कारणले गर्दा विगतमा केही संस्थाका कतिपय खराब नियत भएका व्यक्तिहरूले फाइदा उठाएको तथा केही संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको पाइन्छ । हाल पनि फाट्टफुट्ट समस्या आउन रोकिएका छैनन्, तसर्थ सहकारीमा सदस्य बनी बचत गर्ने तथा ऋण लिई आयआर्जन बढाउने खालका व्यवसाय गर्ने सबै सदस्यले सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा आफ्नो अमूल्य भूमिका र जिम्मेवारी रहने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

सेयर सदस्य नबनी बचत कारोबार मात्र गर्ने, पासबुक तथा खातामा नचढाई कारोबार गर्ने, धेरै ब्याजको लोभले गैरस्थानीय, अपत्यारिला तथा नचिनेका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थामा अत्यधिक रकम बचत गर्ने, सहकारीलाई बैंक ठानेर कारोबार गर्ने गरेमा लगानी डुब्न सक्छ । संस्थाले निजी स्वार्थ प्रेरित भई पर्याप्त धितो नराखी ऋण लगानी गरेमा र समयमै त्यस्तो ऋण असुल हुन नसकेमा, संस्थामा सेयर सदस्यहरूको निगरानी र नियन्त्रणको सट्टा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेमा तथा सञ्चालक र कर्मचारीहरू क्रमिक रूपमा सम्पर्कविहीन हुँदै संस्थाको कार्यालय नै बन्द गरी फरार भएमा सदस्यहरूको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । तसर्थ सहकारीका हरेक सदस्यले सचेततापूर्वक निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै संस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्छ ।

कतिपय व्यक्ति आवश्यकताले नभई लहड वा रहरको भरमा सहकारीमा कारोबार गर्न पुगेको पनि पाइन्छ । कसैले कसैसँग सम्पर्क गराइदिएको वा कसैले भनेको भरमा कारोबार गर्न गएको समेत देखिन्छ । बैंक वा फाइनान्सजस्तै ठानी कोही बचत गर्न मात्र त कोही ऋण लिई तत्कालको आवश्यकता टार्न खाता खोली कारोबार गर्न पुगेको पाइन्छ । लाखौं रकम बचत गर्ने व्यक्तिहरूले कत्ति पनि सेयर खरिद नगरी अर्थात् वास्तविक सेयर सदस्य नबनी कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको निर्णयले मात्र सेयर सदस्य बनाउन र बन्न मिल्ने भए पनि अधिकांश सञ्चालक तथा सदस्यहरू उक्त व्यवस्थाप्रति पूर्णतः बेखबर देखिन्छन् ।

सहरी क्षेत्रका अधिकांश सहकारी संस्थाका सदस्यहरू बचत गर्न संस्थाको कार्यालयमा गएको पाइँदैन । उनीहरूले घर, पसल वा अफिसमा आउने कर्मचारीमार्फत नियमित रूपमा ठूलो रकम बचतका रूपमा पठाउने तर वर्षाैंसम्म पनि संस्थाको कार्यालय कहाँ छ भन्ने जानकारीसम्म राख्ने गरेको देखिँदैन । सहकारी सदस्यको आफ्नै संगठन भएको हुँदा नियमित रूपमा संस्थाको कार्यालयमा जानु जरुरी छ । अधिकांश सदस्यलाई आफूले कारोबार गर्ने संस्थाको नेतृत्वकर्ताका बारेमा समेत जानकारी छैन । ऋणी सदस्यले निर्धारित तालिकाबमोजिम ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले समयमै ऋण चुक्ता गरिदिएमा अन्य सदस्यलाई ऋण प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको अभाव हुँदैन । आफूले उत्पादन गरेको सामग्री सहकारी संस्थाकै समन्वयमा बिक्री–वितरणको पहल गर्नुपर्छ । संस्थाले उपभोग्य सामग्रीको बेचबिखन गरेको भए त्यस्ता सामग्री आफ्नै संस्थाबाट खरिद गरी संस्थाको कारोबार र लाभको अंश बढाउन योगदान गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्रै लेखापरीक्षण सकी साधारणसभा गरेको नपाइए गर्न दबाब दिनुपर्छ ।

साधारणसभामा सबै सदस्य उपस्थित भई पेस भएका प्रतिवेदन, नीति तथा योजना र प्रस्तावहरूका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी उपयुक्त सुझाव दिनुपर्छ । तर, अधिकांश साधारणसभा अत्यन्तै न्यून सदस्यको उपस्थितिमा सकिन्छन् । धेरैजसो साधारणसभामा सहकारी सुसञ्चालनका तौरतरिका र विधिका बारेमा छलफल भएको पाइँदैन । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा चर्चा हुँदैन । भाषणबाजीमै सकिन्छ । उपस्थित सेयर सदस्यहरूको भूमिका पनि प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू पारित गर्न ताली बजाउनमै सीमित भएको पाइन्छ ।

साधारणसभाबाट असल एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सञ्चालक समिति र नियन्त्रणकारी तथा सुझावकारी भूमिका खेल्न सक्ने लेखासमितिको चयन गर्ने जिम्मेवारी पनि सदस्यहरूकै हो । यसो गर्न सके संस्थाको तालाचाबी गलत मनसाय भएका र असक्षम व्यक्तिहरूको हातमा जाँदैन । विनियमबमोजिमका उपसमितिहरू गठन गरी क्रियाशील तुल्याए–नतुल्याएको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न सहयोगी हुने आन्तरिक नियमावलीहरूको तर्जुमा गरे–नगरेको, विधिका आधारमा कर्मचारी र सल्लाहकार चुने–नचुनेको, कोषहरूको दुरुपयोग भए–नभएको, कार्यक्षेत्र बाहिर एवं गैरसदस्यसँग कारोबार गरे–नगरेको, बदनीयतपूर्वक ऋण लगानी भए–नभएको, संस्था सहकारी तर परिपाटी निजीजस्तो बनाए–नबनाएको, सहकारीको बोर्डमुनि अनधिकृत कार्य गरे–नगरेको लगायतका विषयमा सेयर सदस्यहरूले सदैव निगरानी गर्नुपर्छ । सदस्यहरूले यस्तो भूमिका निर्वाह गरेमा संस्था बिग्रन पाउँदैन । दीर्घकालसम्म उनीहरूकै हितमा सञ्चालन हुने वातावरण बन्छ ।

कतिपय गलत मनोवृत्तिले ग्रसित व्यक्तिहरूले सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा नबुझीकन तथा स्वीकृति नलिईकन सञ्चालक समिति गठनसम्बन्धी निर्णय लेख्दा उनीहरूको नाम राख्ने गरेको पनि पाइएको छ । आफू बद्मासी गरेर संस्थाबाट अलग भई विदेश पलायन हुने वा सम्पर्कविहीन बन्ने र त्यस्ता निहत्था व्यक्तिहरूलाई सञ्चालकमा राखी फसाउने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिएको छ । यसलाई रोक्न अर्थात् गलत गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दाेषहरूलाई बचाउन पनि सेयर सदस्यहरू सुसूचित एवं थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अस्वाभाविक सञ्चालन खर्च भए वा कुनै माध्यममार्फत सेयर र बचत रकमको दुरुपयोग गरेको पाइए सञ्चालकलाई सचेत गराउने एवं जुनसुकै प्रकारका गलत कार्य भए लेखासमितिलाई सूचित गर्ने तथा साधारणसभामा प्रश्न उठाउने भूमिका सेयर सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ । साथै प्रचलित कानुन र मापदण्डको पालना भएको नपाइए सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा जानकारी दिने वा उजुरी गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो ।

विगतमा कतिपय संस्थाले वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा बचत आकर्षित गर्ने माध्यम ब्याजदरलाई बनाए । तर, किन अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर वृद्धि भएको छ भन्ने कुराको विश्लेषण नगरी बचत बढाउनेहरू फस्न पुगे । अहिले पनि यस्तो हेक्का नराख्नेहरू फाट्टफुट्ट फसेका छन् ।

जबसम्म सबै सेयर सदस्यले सहकारी संस्था सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मात्र होइन, यो हामी सबैको हो, यसको सुदृढीकरणमा सबैको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुराको बोध गरी असल सदस्यको पहिचान बनाउन सक्दैनन्, तबसम्म सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

(अर्याल डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका वरिष्ठ सहकारी अधिकृत हुन् ।)